रामपुर में बनेगा साइबर थाना, लगभग चार करोड़ की लागत से होगा निर्माण

जनपद रामपुर में बढ़ते साइबर अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार रामपुर के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। गृह विभाग द्वारा रामपुर पुलिस लाइन परिसर में नया साइबर क्राइम थाना बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसके लिए करीब 3.64 करोड़ रुपये (363.96 लाख) का बजट स्वीकृत किया गया है। बढ़ती साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए यह थाना जनपद के लोगों को राहत उपलब्ध कराएगा।

क्यों पड़ी साइबर थाना की जरूरत

बीते कुछ वर्षों से रामपुर समेत पूरे प्रदेश में ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों के मामले तेजी से बढ़े हैं। बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी और फर्जी कॉल्स के जरिए लोगों से रुपये ठगने जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। जिनसे निपटने के लिए प्रदेश के हर थाने के साथ रामपुर जनपद के प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क तो बनाई गई है, लेकिन शिकायतों की अधिकता के कारण अलग साइबर थाना जरूरी हो गया था।

जिसके कारण साल 2024 में जनपद रामपुर में अस्थायी रूप से साइबर थाना शुरू किया गया। इसे पुलिस कंट्रोल रूम भवन के सिर्फ दो कमरों में चलाया जा रहा था। लेकिन सीमित जगह और संसाधनों की कमी के कारण बढ़ते मामलों को की जांच करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। अब इसका स्थायी भवन पुलिस लाइन परिसर में बनाया जा रहा है।

एक साल में 145 शिकायतें, करोड़ों की रकम फ्रीज

साइबर अपराधों की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक साइबर क्राइम थाने में कुल 145 शिकायतें दर्ज की गयी। इनमें से ज्यादातर मामले 10 हजार रुपये से कम के थे। इन मामलों में पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए पीड़ितों की रकम आसानी से वापस करा दी।

वहीं 30 मामले ऐसे थे जिसमें ठगी की रकम 10 हजार रुपये से ज्यादा थी। इन मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने 2.21 करोड़ रुपये साइबर अपराधियों के खातों से फ्रीज कराये। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा रुपये पीड़ितों को वापस भी दिलाए जा चुके हैं। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक आशाराम वर्मा ने बताया कि शेष रकम भी न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने पर पीड़ितों को वापस दिला दी जाएगी।

राजकीय निर्माण निगम बनाएगा भवन

नए साइबर क्राइम थाने का प्रशासनिक भवन पुलिस लाइन परिसर में बनाया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा 363.96 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। निर्माण का काम राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा।

रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जिले में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए थाने का निर्माण जरूरी था। नए भवन के तैयार होने के बाद पीड़ितों को तुरंत और बेहतर सुविधा मिलेगी। इस थाने के बनने से साइबर अपराध के मामलों की जांच और तेज होगी। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों को अब अपने नजदीकी थाने पर भटकना नहीं पड़ेगा। पीड़ित सीधे साइबर क्राइम थाना जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।